विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ जागांचा वाद पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलाय. ठाकरे सरकारने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेची यादी राज्यपालांनी रद्द केल्या प्रकरणात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिंदे सरकार संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदे सरकारच्या म्हणण्या वरून ठाकरे सरकारची यादी कशी आणि का रद्द केली? या प्रकरणात याचिकाद्वारे सवाल करण्यात आलाय.
ठाकरे सरकार ने दिलेल्या आमदारांच्या यादीवर निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते, मात्र त्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतेलेला नव्हता. राज्यपालांच्या निर्णय संशयास्पद असल्याचा देखील याचिकेत उल्लेख आहे. शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आलीय. लवकरच यावर सुनावणी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून विधानपरिषदेच्या १२ जागांवर ज्या व्यक्तींची नावं नामनिर्देशित करण्यात येतील त्यामध्ये हर्षवर्धन पाटील,आनंदराव अडसूळ,राजेश क्षीरसागर, पंकजा मुंडे , गणेश हाके, सुधाकरराव भालेराव,
चित्रा वाघ, कृपाशंकर सिंग,चंद्रकांत रघुवंशी, रामदास कदम,विजय शिवतारे,नरेश म्हस्के,अभिजीत अडसूळ,माधव भंडारी, उदय निरगुडकर यातील काही नावांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.