Budget 2025 :निर्मला सीतारामन यांचा बँकिंग क्षेत्रासाठी गेमचेंजर निर्णय

Nagaraju यांनी सांगितले की, tax exemptions देण्याने आणि TDS (Tax Deducted at Source) नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे बँकांच्या ठेवीमध्ये ₹45,000 कोटींची वाढ होईल. यामध्ये ₹20,000 कोटी बँकांना tax relief मुळे मिळतील, ₹15,000 कोटी senior citizens यांच्या TDS मर्यादेत वाढ होऊन मिळतील, आणि बाकीचे ₹7,000 कोटी अन्य व्यक्तींकडून ठेवींमधून प्राप्त होतील.

Nagaraju यांनी हे देखील सांगितले की, senior citizens चे बँकांमध्ये सुमारे ₹34 लाख कोटी जमा आहेत आणि या नवीन निर्णयामुळे त्यात आणखी वाढ होईल. त्यामुळे बँकांना त्यांची liquidity वाढवण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही.

याबरोबरच, MTNL च्या कर्जाच्या बाबतीत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, कर्ज देणाऱ्या बँका सध्याच्या नियमांनुसार कर्जाच्या परतफेडीमध्ये सवलत देऊ शकतात. याला ‘haircut‘ असं म्हणता येईल, ज्यामुळे कर्जाची रक्कम कमी केली जाऊ शकते.

Tax Structure Reforms and Benefits to the Middle Class

Budget 2025 मध्ये, सरकारने income tax संरचनेत मोठे बदल केले आहेत. यामुळे middle class ला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे त्यांची purchasing power वाढेल आणि economy मध्ये पुन्हा गती येईल.

नवीन tax structure आणि slabs अशी आहेत:

• ₹0 to ₹4 lakh: Nil tax
• ₹4 to ₹8 lakh: 5% tax
• ₹8 to ₹12 lakh: 10% tax
• ₹12 to ₹16 lakh: 15% tax
• ₹16 to ₹20 lakh: 20% tax
• ₹20 to ₹24 lakh: 25% tax
• ₹24 lakh and above: 30% tax

सरकारने ₹3 लाखांवरून ₹4 लाखांपर्यंत tax-free income ची मर्यादा वाढवली आहे. यामुळे middle class नागरिकांना अधिक tax relief मिळणार आहे. यासोबतच, ₹12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर tax exemption देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे middle class नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे येणार आहेत.

सरकारचा उद्देश असा आहे की, अधिक पैसे हातात आल्यामुळे नागरिक खर्च करतील आणि economy मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होईल. यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

Conclusion

Budget 2025 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी घेतलेले निर्णय economy च्या दृढतेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बँकांच्या तिजोरीत ₹45,000 कोटींची वाढ होईल आणि tax exemptions मुळे middle class ला मोठा फायदा होईल. यामुळे purchasing power वाढणार असून, economy ला पुन्हा गती मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, हे नक्की.