कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून याच दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला होता. मात्र या कार्यक्रमाला कर्नाटक पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवर तणाव निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मेळावा घेण्यापासून रोखण्यात आलं असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं गेलं. तर काही नेत्यांना नजरकैदेत देखील ठेवण्यात आलं आहे. दरम्यान लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना बंदिस्त करून दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला गेल्याने महाराष्ट्रभर याच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटतं आहेत. त्यामुळे बेळगांव चा नेमका काय प्रश्न आहे तेच जाणून घेऊयात
प्रशासनाने बंदी घालून हि महाअधिवेशन घेण्यावर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते ठाम होते. पण या कार्यकर्त्यांची धरपकड करत, या अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नेत्यांना सीमावर्ती भागात अडवत त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालत व जमावबंदीच्या सूचना जारी करत हे अधिवेशन थांबवण्याचे यथाशक्ती प्रयत्न केले गेले. या सगळ्या घटनांमुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र व कर्नाटक मधील सीमा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
१९४६ ला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची सुरवात ज्या बेळगाव मधून झाली होती, तो मराठी बहुल बेळगाव चा भाग भाषावार पुनर्रचना असताना देखील राज्य पुनर्रचना समितीच्या शिफारसीनुसार कर्नाटक मध्ये सामील करण्यात आला होता. त्यानंतर बेळगाव महाराष्ट्रात सामील केलं जावं यासाठी अनेकां लढे व आंदोलन केली गेली व अखेर १९६६ ला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दरम्यान कर्नाटकाच्या असलेल्या फकीरचंद्र महाजन यांनी रामकृष्ण हेडगेंच्या मदतीने कर्नाटकाच्या बाजूनेच शिफारसी केल्या आणि हे सर्व राजकारण आचार्य अत्रेंनी त्यांच्या मराठा या वृत्तपत्रातून समोर आणलं. अनेकांनी बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन व्हावं यासाठी प्रयत्न केले पण कोणाच्याही प्रयत्नांना यश आल नाही. अश्यातच १९८३ साली या सर्व भागात कन्नड सक्ती करण्यात आली, ज्या विरोधात आवाज उठवताना ९ जणांनी बलिदान दिले.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक जणांनी अनेक प्रकारची आंदोलने करून झाली होती पण कोणत्याही आंदोलनाला म्हणावं तसं यश मिळालं नव्हतं. त्यामुळे हा प्रश्न कायदेशीर पद्धतीने सोडवायचं नक्की करण्यात आल. त्यानुसार प्रयत्न देखील करण्यात आले. व अखेर 30 मार्च 2004 रोजी हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. यावेळी विलासराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तर बेळगाव मधील आपला दावा अजून मजबूत करण्यासाठी बेळगाव चे नाव बेळगावी केले तर 2012 साली कर्नाटक सरकारने बेळगाव मध्ये नवीन विधानसभेचे बांधकाम केले व बेळगाव ला उपराजधानीचा दर्जा बहाल करण्यात आला.
2004 मध्ये हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले होते. पण अजूनही या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाहीये. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या हेतूने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व इतरांनी अनेक आंदोलने केली, या दरम्यान अनेकदा हिंसा देखील झाली पण अजूनही हा प्रश्न जशाच्या तसाच आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं बेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हायला पाहिजे का यावर तुमसे मत काय? ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.
