विदर्भ विकास मंडळ पुनर्जीवित करण्याकडे दुर्लक्ष? विरोधात असताना आक्रमक भाजप सत्तेत आल्यावर गप्प

विदर्भ, मराठवाडा विकास मंडळाची स्थापना राज्यातील मागास भागाच्या विकासासाठी करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्याला मुदतवाढ देण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली नव्हती. यावरुन भाजपने मविआवर टीकेचा आसुड उगारला होता. विशेष करुन विदर्भातील नेत्यांनी माजी सीएम ठाकरे यांना 

लक्ष्य करत ते विदर्भविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. विधीमंडळ अधिवेशनातसुद्धा हा मुद्दा भाजपने गाजवला होता. अखेर २९ जून २०२२ रोजी मविआने मंडळांना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. आता राज्यात शिंदे सरकार आलेलं आहे. शिंदे सरकार म्हणजे शिंदे गट -भाजप यांची युती आहे. मविआच्या काळात मंडळांसाठी आग्रही असणाऱ्या भाजपकडून मंडळे पुनर्जीवित करण्यासाठी तातडीने हालचाली होणे अपेक्षित होते. शिंदे सरकारला येवून अडीच महिने झाले त्यात मॅरेथॉन निर्णय झाले मात्र विकास मंडळांचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे दिसून आला नाही. याउलट सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी पूर्वीच्या सरकारने पाठवलेली सदस्यांची यादी रद्द करण्याची तत्परता दाखवली. आता यावर भाजपच्या नेत्यांनी आळीमीळी गुपचीळी केली आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूरच्या अधिवेशनात यासंदर्भात नव्याने प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्या आक्रमकपणे भाजप हा मुद्दा मांडत होता. त्यावरून यासंदर्भात पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा वैदर्भीयांना होती ती मात्र फोल ठरलेली आहे. मविआच्या काळात यासंदर्भातील भाजपची ओरड राजकीय होती. प्रत्यक्षात या पक्षाचे नेते कृतिशून्य आहेत. अन्यथा त्यांनी मंडळ पुनर्जीवित केले असते असा आरोप विदर्भवादी व काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संदेश सिंगलकर यांनी केलाय. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.