महाराष्ट्रातील सत्तापेच जैसे थे !!

शिवसेना कुणाची, शिवसेनेचा सरसेनापती कोण, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन.व्ही रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू कोर्टात मांडली. यादरम्यान सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदीचे नियम ज्यामध्ये नमूद आहेत ती राज्यघटनेतील अनुसूची क्रमांक १० चा संदर्भ कोर्टापुढे ठेवला. ठाकरे सरकार पाडणे म्हणजे या अनुसूची १० चं उल्लंघन होत आहे. याप्रमाणे कुठल्याही सरकारला पाडणं सहज शक्य आहे.

मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही. व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, असा जोरदार युक्तीवाद सिब्बलांनी केला. सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला हरिश साळवे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं.

हरिश साळवे म्हणाले, पक्षात राहून आवाज उठवणं म्हणजे बंड नाही. जर पक्षातील आमदारांना आपला नेता बदलायचा असेल तर त्यात चुकीचं ते काय?, असा सवाल विचारत पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होतो, पण शिंदेसोबतचे आमदार पक्षातून बाहेर पडले नाहीयेत, असं सांगत यापूर्वी पक्षांतर बाबींमध्ये कोर्टाचा हस्तेक्षप नव्हता जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा?, या प्रश्नाकडे हरिश साळवे यांनी लक्ष वेधलं.

पक्षाचा एक सदस्य म्हणून नेत्याविरोधात आवाज उठवणं हा अधिकार संबंधिताला आहे. पक्षातील मुख्य नेत्याच्या विरोधात पाऊल उचललं असेल तर ती व्यक्ती अपात्र ठरू शकत नाही. जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा??, हा ही प्रश्न साळवे यांनी विचारला.

  • शिवसेनेच्या वतीने कपील सिब्बलांचा काय युक्तीवाद?
    घटनेची १० वी अनुसूची ज्यामध्ये पक्षांतर बंदीच्या संदर्भाने नियम आहेत, त्याचे दाखले कपील सिब्बल यांनी दिले
    घटनेचं उल्लंघन करूनच ठाकरे सरकार पाडण्याची कृती केली गेली. यापद्धतीने सरकार पाडणं सहज शक्य आहे.
    मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही
    व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात
    घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, सिब्बलांकडून ठाम युक्तीवाद
    शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं ही कायद्याची थट्टा
    या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणं हे लोकशाहीसाठी आवश्यक
    बहुमत चाचणीवेळी बंडखोरांकडून व्हीपचं उल्लंघन
    प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपालांची भूमिका अयोग्य
  • ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी युक्तीवादादरम्यान काय म्हणाले?
    शिंदे गुवाहाटीला निघण्याआधी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना एक मेल केला.
  • सिंघवी यांच्याकडून रेबिया प्रकरणाचा दाखला
    बंडखोर आमदार योग्य तर मग उपाध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा कसा?
    असंच जर होत राहिलं तर उपाध्यक्षांविरोधात कुणीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन पक्षातून फुटण्याचा आपला उद्देश साध्य करेल.
    दोन तृतीयांश जरी आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळ्या पार्टीत मर्ज व्हावं लागतं, मात्र अजूनही शिंदे गटाचे आमदार मर्ज होत नाहीयेत.
    शिंदे गटाचं ना विलिनीकरण झालंय, ना कोर्टाने अपात्रतेसंदर्भात कारवाई केलीय, मग बहुमत चाचणी वैध कशी मानायची? शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित
    विद्यमान अध्यक्षांकडून आम्ही सादर केलेल्या नोटीसीनुसार काही कारवाई करण्यात आली नाही. तर यांत त्यांनी निदान आमदारांना अपात्र ठरवावं.

पक्षात राहून आवाज उठवणं म्हणजे बंड नाही. जर पक्षातील आमदार आपलं शीर्ष नेतृत्व बदलू इच्छित असतील तर त्यात काय चूक आहे? असा प्रश्न विचारत त्यांनी हे ही सांगितलं की शिंदे गटाचे अन्य कोणत्याच पक्षात विलीन झालेले नाहीत, ते पक्षांतर बंदीच्या कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकत नाहीत. जर दुसऱ्या पक्षात आमदार गेले तरच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार ते अपात्र ठरू शकतात. असा महत्वाचा मुद्दा मांडत शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.