राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षात आता नवीन ट्विस्ट पहायला मिळतोय. सुप्रीम कोर्टामध्ये काल झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आलेला आहे. तेव्हा आता महाराष्ट्रातील सत्तासंर्घषात निवडणूक आयोग केंद्रस्थानी आलेला आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वादात आता निवडणूक आयोगाकडून काय निर्णय देतंय याचं लक्ष देशाकडे लागलेलं आहे. दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी याबाबत भाष्य केलेलं आहे.
निवडणूक चिन्ह देण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे असे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाकडे बहुमताच्या नियमाची पारदर्शक प्रक्रिया आहे त्याचाच वापर निवडणूक आयोग करणार असल्याचे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकनाथ शिंदे गटाकडून त्यांच्याकडे असलेले लोकप्रतिनिधी आणि शिवसेना पदाधिकारी यांचे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आलेले आहे. येत्या काळात आणखी काही लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी शिंदेंकडे आले तर त्यांचे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाकडे देण्यात येईल. उद्धव ठाकरे सुद्धा त्यांच्याकडील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगापुढे सादर करतील. त्यानंतर निवडणूक आयोग दोन्ही गटांच्या कागदपत्रांची छाननी करले. सुनावणीच्या वेळी गरज पडली तर दोन्ही गटामधील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगासमोर साक्षीसाठी बोलावण्यात येईल. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर ज्यांच्याकडे बहुमत असेल, त्यांच्याकडे शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह जाईल.
राजकीय पक्ष आणि त्यांची चिन्ह याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आधीपासूनच आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणात संघटनेमधील बहुमताची चाचपणी करून आम्ही निर्णय घेऊ असे निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय. ते गुजरातमध्ये बोलत होते. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूकिच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी ते आले होते. आता महाराष्ट्रात महापालिकेच्या निवडणुका येत आहेत या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर काय निर्णय देतं ते पहावं लागणार आहे.