Government to reduce GST on pesticides?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला संसदेत आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत आणि शेतकऱ्यांना याच अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढवावी, तसेच कीटकनाशकांवरील GST १८% वरून ५% करण्याची मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत, ज्यात किमान आधारभूत किंमत (MSP), आर्थिक सहाय्य, सबसिडी, सुलभ बाजारपेठ आणि टार्गेटेड गुंतवणूक यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष दिलं जावं, असं शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी कंपन्या सांगत आहेत. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी लागणारा खर्च कमी करण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींनी कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवर GST कमी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कीटकनाशकांवरील GST कमी करण्याची मागणी
वर्षभरातील आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही आशा आहेत. शेतकऱ्यांना महागाईचा फटका बसला आहे, आणि खते, बियाणे, अवजारे आणि कीटकनाशकांची किंमत वर्षागणिक वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत आहे. ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ च्या रिपोर्टनुसार, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी MSP व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, सरकारने जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पिकांच्या प्रक्रियेवरील खर्च MSP मध्ये समाविष्ट करावा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या योग्य दर मिळवता येतील.
कीटकनाशकांच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष
कीटकनाशकांवरील GST १८% वरून ५% करण्यात यावी, अशी एक मोठी मागणी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशकं स्वस्त दरात मिळू शकतील. त्याचबरोबर, बनावट कीटकनाशकांच्या तस्करीला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत. बनावट कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान आणि पिकांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे शेतकरी आणखी संकटात सापडतात.
रासायनिक खतांच्या वापरावर निर्भरता कमी करणे
कृषी तज्ज्ञ दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी सरकारने जैविक खतांसाठी अनुदान वाढवावे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक खतांच्या वापरावर अधिक भर द्यावा. सेंद्रिय खतांवर आधारित संशोधनासाठी निधी तयार करणे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
पीएम किसान रक्कम वाढवण्याची मागणी
शेतकऱ्यांनो आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे ती म्हणजे पीएम किसान योजना अंतर्गत रक्कम वाढवण्याची. सध्याची ₹६,००० रक्कम ₹१२,००० करण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय, कर्जावर असलेले व्याज दर कमी करून १% करण्याची मागणीही केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज मिळवणे आणि त्यावर कमी व्याज दर लागू होईल.
सिंचन आणि बाजारपेठेसाठी अधिक तरतूद
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सिंचन आणि बाजारपेठेसाठी अधिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. सिंचनाच्या अधिक सुविधांचा समावेश केल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये सुधारणा होईल आणि त्यांना सुलभपणे बाजारात आपला माल विकता येईल.
निष्कर्ष
आगामी अर्थसंकल्प भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षांचा विचार केला, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. GST कमी करण्यापासून, जैविक खतांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यापर्यंत विविध सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. सरकारच्या निर्णयांचा शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होईल, याची शेतकरी वर्गाला आशा आहे.
