शिवसेनाच शिवाजी पार्क मैदानावर दसरा मेळावा घेणार असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि मागील काही दिवसांपासून सुरु असणारा वाद थोड्याप्रमाणात कमी झालाय असे म्हणायला हवे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गट, शिंदे गट आणि बीएमसी अशा तिन्ही पक्षांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र, विजय ठाकरे गटाचा झाला आता तुम्ही विचार करत असाल असं काय घडलं असेल कोर्टात ज्यामुळे शिवसेनेलाच शिवाजी पार्क मैदानावर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी मिळाली.
शिवाजी पार्क मैदानावर मेळावा घेण्यासाठी सर्वात आधी अर्ज कोणी केला असा प्रश्न कोर्टाने विचारला तेव्हा ठाकरे गटाचे वकिल अस्पी चिनॉय यांनी सांगितले २२ आणि २६ ऑगस्टला ठाकरे गटाकडून अर्ज करण्यात आला होता. शिंदे गटाच्या सदा सरवणकरांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला होता. सरवणकरांनी अर्ज केला केवळ हेच कारण बीएमसी सांगत आहे आणि जर रेकॉर्ड पाहिले तर आम्हाला शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी.पोलिसांनी जो अहवाल दिला तो गटबाजी संबंधातील होता. ते एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का? आम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करत नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला.
तेव्हा कोर्टाने विचारले तुमच्याविरोधात इतर काही तक्रारी आहेत का? तेव्हा चिनॉय यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे नाही असं उत्तर दिलं. तसेच एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही. 2016 पासून आम्हाला परवानगी, मग कुणीही उठून अर्ज कसा करतोय असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या चिनॉय यांनी केला.सरवणकर यांनी जे काही याचिकेत लिहीले आहे ते केवळ अडथळा निर्माण करण्यासाठी आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही. मग याचिकेत त्यांनी हा विषय कसा उपस्थित केला? हस्तक्षेप याचिकेचा हेतू केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याचा आहे असेही ठाकरे गटाच्या वकिलाने स्पष्ट केले.
बीएमसीकडून वकील मिलिंद साठे म्हणाले,शिवाजी पार्क खेळाचं मैदान असून ते ‘सायलेंट झोन’मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी बीएमसीकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे.. २०१० मध्ये हायकोर्टाने त्या परिसराला सायलंट झोन म्हणून घोषित केलं त्यामुळे खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत. आम्ही कोणालाही परवानगी दिलेली नाही. ते मनपाच्या निर्णयाला विकृत कसं म्हणू शकतात असा प्रश्न साठे यांनी उपस्थित केला. एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही. त्यांच्या बोलण्यावर किंवा एकत्रित येण्याचा अधिकार नाकारलेला नाही असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.