शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण, ‘हा’ निर्णय कोर्टाने दिला !

शिवसेना गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. संपूर्ण देशाचं या सुनावणीकडे लक्ष लागलं होतं. शिंदे सरकार आणि उद्धव ठाकरे यांची जणू काही ही अग्निपरीक्षाच होती. सुप्रीम कोर्ट आज निकास देणार असे सगळ्यांना वाटत असताना आज कोर्टात दोन्ही बाजूकडून युक्तीवाद करण्यात आला. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर एकनाथ शिंदे गटाकडून हरीश साळवे आणि नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टाने आजची सुनावणी पुढे ढकलली असून आता उद्या (४ ऑगस्ट) यावर सुनावणी होणार आहे. राज्यातील राजकीय गोंधळाच्या संबधीत प्रकरणाची उद्या सकाळी प्रथम सुनावणी होईल असे सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.
उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी मांडली, एखादा पक्ष म्हणजे आमदारांचा समुह नाही.त्यांना पक्षाच्या बैठकिला बोलावण्यात आल आलं होतं पण ते आले नाहीत. त्यांनी परस्पर व्हिप नेमला. ते मुळ पक्षावर दावा करु शकत नाहीत.शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत. शिंदे यांनी नवीन पक्ष काढावा किंवा अन्य कोणत्या पक्षात विलीन व्हावं. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकिल हरीश साळवे यांनी केलेले युक्तीवाद सिब्बल यांनी फेटाळून लावले
एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडताना साळवे यांनी युक्तीवाद करताना असे म्हटले, त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं असून त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखलं जाऊ नये. जर त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखलं तर ते घटना बाह्य ठरेल आणि कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असाही युक्तीवाद साळवे यांनी केला. साळवे यांच्या युक्तीवादाल उत्तर देताना सिब्बल असे म्हणाले, पक्षांतर विरोधी कायदा लोकशाहीची जागा घेवू शकत नाही आमदार आपली चूक झाकण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा युक्तीवाद ठाकरे गटातील दुसरे वकील अभिषेक मनु संघवी यांनी केला. जर त्या नेत्याला बहुमत नसेल तर तो पक्षप्रमुख म्हणू कसा राहू शकतो. शिवसेने अंतर्गत अनेक बदल झाले आहेत. सिब्बल जे बोलले ते सुसंगत नाही असे साळवे म्हणाले.
अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला गेला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता तर तुम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं काय सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली.