उत्तर प्रदेशच्या हितासाठी महाराष्ट्राची ‘साखरकोंडी’; खुल्या निर्यातीचे धोरण बदलून कोटा पद्धत आणण्यास तीव्र विरोध
उत्तर प्रदेशामधील साखर कारखानदारांच्या हितासाठी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची पुन्हा कोंडी करण्याचा घाट मोदी सरकारकडून घातला जातोय अशी माहिती मिळालेली आहे. ‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’च्या दबावाखाली प्रचलित खुल्या साखर निर्यात धोरणात बदल करीत कोटा पद्धती लागू करण्याच्या हालचाली दिल्लीच्या दरबारात सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग पुन्हा एकादा संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ लवकरच दिल्लीला जाणार असल्याची शक्यता आहे.
साखर उत्पादनात जगात भारताचे नाव आहे तर भारतामध्ये उत्तर प्रदेशची मक्तेदारी मोडून महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रचलित खुल्या साखर निर्यात धोरणाचा पुरेपूर फायदा उठवत राज्यातील साखर कारखान्यांनी यंदा मोठय़ा प्रमाणात साखर निर्यात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा लाभ घेत ब्राझिलने यंदाच्या हंगामात साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने जागतिक बाजारात यंदा भारतीय साखरेला चांगला भाव मिळाला.
त्यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांतील साखर कारखान्यांनी यंदा प्रथमच ११० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात केली. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख मेट्रिक टनाचा आहे. साखर निर्यातीमधून देशाला ३५ हजार कोटींचे परकीय चलन मिळालेले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात साखर उद्योगाला दिलासा मिळत असताना येणारा हंगाम मात्र काळजी वाढविणारा आहे असे म्हणावे लागेल. खुल्या साखर निर्यात धोरणामुळे सध्या केंद्रावर आणि राज्यांवर या कारखान्यांसाठी मदत करण्यासाठी कोणता आर्थिक भार नाही. हे धोरण किनारपट्टी भागातील राज्यांसाठी लाभदायक ठरत असले तरी उत्तर प्रदेशचा मात्र या धोरणाला विरोध होतोय.
‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ने एका ठरावान्वये देशात साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धती लागू करण्याची मागणी केलेली आहे. या भूमिकेला केंद्रातील अधिकारी वर्गाचाही पाठिंबा मिळत असल्याने राज्यातील साखर उद्योगात चिंता व्यक्त केली जातेय. जर असे झाले तर उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना अधिक कोटा मिळण्याची शक्यता असून हे कारखाने साखर निर्यात न करता तो कोटा अन्य कारखान्यांना विकून त्यातून कमिशन कमविण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यातील कारखान्यांवर निर्यातीला मर्यादा येणार असल्याने साखर उद्योग संकटात येण्याची भीती राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशनकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.फेडरेशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी याबाबत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवलं असून कोटा पद्धतीचा विरोध केलाय.
केंद्राच्या धोरणाला राज्य सरकारचा विरोध असून आपण गोयल यांच्याशी चर्चा करू अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गळीत हंगाम बैठकीत दिलेली. त्यानुसार राज्य सरकारही केंद्राला पत्र पाठविणार असून शिष्टमंडळही गोयल यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.