एकीकडे आरोपांच्या गर्तेत असणारे राठोड-मुंडे-मुश्रीफ यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली तर दुसरीकडे काही जुन्या, मातब्बर नेत्यांना तर काही निष्कलंकित असणाऱ्या दिलीप वळसे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रवींद्र चव्हाण व अनिल भाईदास पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करत मंत्रिमंडळातील शिलेदार निकष लावून निवडले पण तेच निकष काही जणांना लावायला फडणवीस विसरले की काय? अशी चर्चा आता महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात महायुती नेमकी कुठे चुकलीये तेच जाणून घेऊयात.
ओबीसी नेते अशी ओळख असलेल्या छगन भुजबळ यांना मंत्रिपद नाकारण्यात आलं आहे. तर त्यांच्या बदल्यात सध्या चर्चेत असणाऱ्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी धनंजय मुंडेंवर आरोप होत असताना देखील त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. छगन भुजबळ व धनंजय मुंडे हे दोन्हीही नेते ओबीसी समाजातून येतात. या दोन्हीही नेत्यांचा ओबीसी प्रवर्गावर मोठा प्रभाव दिसून येतो, पण जर खोलात जाऊन बघायचं झालं, तर धनंजय मुंडे यांच्यापेक्षा छगन भुजबळ यांचा राजकारणातला अनुभव मोठा आहे, त्यासोबतच धनंजय मुंडे यांच्या पेक्षा छगन भुजबळ यांची ओबीसी नेता म्हणून असलेली ओळख अधिक प्रभावी आहे. पण असं असताना देखील छगन भुजबळ यांना डावलून धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद दिलं गेलं. छगन भुजबळ यांना मंत्री पद न दिल्याने अजित पवारांनी ओबीसी प्रवर्गाचा रोष काही प्रमाणात ओढवून घेतला आहे, असं अनेक जणांचं म्हणणं असून छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने येवल्यात ठीक ठिकाणी टायर्स जाळत या विरोधात निषेध देखील व्यक्त करण्यात आला आहे.
2014 साली कामगार मंत्री असताना हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करून आप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना ब्रिस्क इंडिया कंपनीला 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी चालवायला दिला तसेच हसन मुश्रीफ यांनी स्वतःच्या जावयाला संचालक म्हणून तेथे म्हणून नेमले. मुश्रीफ यांचे जावई हतीन मंगोली आणि आणखी दोन व्यक्ती आप्पासाहेब नलवडे साखर कारखान्यात संचालक होते. त्या साखर कारखान्यात गैरव्यवहार झाल्याचा व मुश्रीफ चेअरमन असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेतून ब्रिक्स इंडिया कंपनीला 156 कोटींचे कर्ज दिले असे आरोप हसन मुश्रिफांवर करण्यात आले होते. तर पुढे जाऊन आमदार हसन मुश्रीफ कुटुंबाचा घोटाळा १५८ कोटींचा वाटत होता. मात्र तो पाचशे कोटीहून अधिक रकमेचा आहे, असा आरोप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला होता.
तर हसन मुश्रीफ यांच्यावर झालेल्या या गंभीर आरोपांनंतर हसन मुश्रीफ यांना राष्ट्रवादीकडून विधानसभेचे तिकीट मिळेल का नाही यावरही साशंकता व्यक्त केली जात होती, मात्र मुश्रीफांना तिकीट मिळाले ते विजयी झाले आणि आता तर त्यांना मंत्रिपद देखील देण्यात आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून वय वर्ष 70 व सुमारे 158 कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप असणाऱ्या मुश्रीफांना मंत्री पद देण्यात आलं. मात्र ४० वर्षांच्या कारकिर्दीत आपली प्रतिमा कधीही मलीन होऊ न दिलेल्या आठ टर्म आमदार दिलीप वळसे पाटील यांना मंत्रीपद नाकारण्यात आलं होतं. तर दिलीप वळसे पाटील यांना मंत्रिपद नाकारण्यामागे त्यांचे वय, त्यांच्या प्रकृतीच्या समस्या यांचं कारण देण्यात आलं होतं. पण प्रत्यक्ष पाहता दिलीप वळसे पाटील यांचे वय 68 वर्ष आहे म्हणजेच दिलीप वळसे पाटील यांच्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान. त्यामुळे हसन मुश्रीफ यांचे वय जास्त नाही का? त्यांना प्रकृतीच्या समस्या नाहीत का? मग तरीही त्यांना मंत्रीपद का दिल?असा सवाल वळसे- पाटलांचे समर्थक करत आहेत.
सुधीर मुनगंटीवार. भाजपचे विदर्भातील ज्येष्ठ नेते व राजकारणातील एक संस्कृत चेहरा. कधीही कोणावरही खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली नाही. कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे किंवा कुठल्याही गुन्ह्याचे दूर दूर पर्यंत त्यांच्यावर आरोप झाले नाहीत. पण तरीही त्यांना मंत्रीपद डावलण्यात आल आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांचा लोकसभेला पराभव झाला होता. पण खरं तर तेव्हा त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवायची देखील नव्हती. आपली उमेदवारी पक्षाने रद्द करावी यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले होते. मात्र फक्त पक्ष आदेशाखातर त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली, पण त्यात त्यांना अपयश आलं पण तरीही त्यांनी पक्षावर कोणत्याही प्रकारचे आरोप केले नाहीत. त्यामुळे एक संस्कृत राजकारणी म्हटल्यावर सुधीर मनगंटीवार यांचा चेहरा आठवतो. पण असं असून देखील भाजपने सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही.
सुधीर मुनगंटीवार दिलीप वळसे पाटील यांच्या नंतर माजी मंत्री अनिल पाटील यांचा देखील या यादीत समावेश होतो. दीड वर्षासाठी म्हणून मंत्री असलेल्या अनिल पाटील यांनी त्यांचे मुदत व पुनर्वसन खात अतिशय सुयोग्यरित्या सांभाळल होत. तसेच त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे आरोप नाहीयेत, त्यांनी कधीही कोणावर पातळी सोडून टीका केली नाहीये. मात्र असं असून देखील त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलं नाहीये. दरम्यान अनिल पाटील यांनी त्यांच्या मतदारांना पाडळसरे धरणाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये समावेश करण्याच वचन दिलं होतं. पाडळसरे धरणाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश का मंत्रीपद असा पर्याय अनिल पाटील यांच्यासमोर होता. आणि या पर्यायातून अनिल पाटील यांनी स्वतःला मंत्रिपद मिळवण्यापेक्षा पाडळसरे धरणाला प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेची मान्यता मिळावी हे जास्त महत्त्वाच समजलं आणि त्यांनी मंत्रिपदावरून पाणी सोडलं अशा चर्चा देखील सध्या राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात चालू आहेत. तर यांच्यासारखिच काहीशी अवस्था भाजपच्या रवींद्र चव्हाण यांची झाली आहे. पक्षनिष्ठ अशी ओळख असलेल्या रवींद्र चव्हाण यांना भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचे गाजर दाखवत मंत्रिमंडळातून बाहेर ठेवण्यात आला आहे.
तर बंजारा समाजाचे नेते अशी ओळख असलेले नेते संजय राठोड यांच्यावर पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. अजूनही ती केस चालू आहे. पण असं असताना देखील संजय राठोड यांना शिंदे सेनेनं मंत्रिपद दिल आहे. एखाद्या आमदाराला मंत्रिपद देताना कोणते निकष वापरले गेले? सुसंस्कृत महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सुसंस्कृत चेहऱ्यांना डावलून ज्यांच्यावर घोटाळा, आत्महत्या. हत्या असे आरोप आहेत त्यांना का निवडलं गेलं? असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहे. तर तुमच्यामते महायुती सरकारने या आरोपींना मंत्रिपदे देऊन आणि सुसंकृत चेहऱ्यांना डावलून चूक केली आहे का? ते कंमेंट करून नक्की सांगा.
