महाराष्ट्र राज्य बोर्डाने घेतला मोठा निर्णय, दहावी-बारावी परीक्षा संदर्भात यू-टर्न

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अलीकडेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त होण्यासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, बोर्डाने परीक्षा केंद्रांवरील पर्यवेक्षक आणि केंद्र संचालकांची आदलाबदल करण्याचा विचार केला होता. या पावलाचा मुख्य उद्देश परीक्षा केंद्रांमध्ये कोणतीही अनियमितता किंवा कॉपी चा प्रसार रोखणे हा होता.

तथापि, शिक्षक संघटनांशी आणि शिक्षक आमदारांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर या निर्णयावर पुन्हा विचार केला गेला. त्यानंतर, बोर्डाने त्याचा निर्णय बदलला आणि असा निर्णय घेतला की, जर कॉपीचा किंवा अन्य गैरप्रकारांचा मुद्दा एकदाही संबंधित केंद्रावर आढळला, तर त्या केंद्राची मान्यता कायमची रद्द केली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या 100 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत घेतलेला आदलाबदलाचा निर्णय आता बदलण्यात आलेला आहे. मात्र, याचे परिणाम 2018, 2019, 2020, 2023 आणि 2024 वर्षांमध्ये जेव्हा गैरप्रकार आढळले तेव्हा संबंधित परीक्षा केंद्रांवरील पर्यवेक्षक आणि केंद्र संचालक बदलले जातील.

हा निर्णय शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेला आहे, आणि भविष्यातून अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध परीक्षांचे आयोजन होईल, असे बोर्डाचे मत आहे.