परदेशात गव्हाच्या पिठाच्या मागणी वाढल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेमध्येही त्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.देशांतर्गत वाढलेल्या किमतींना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने गव्हाच्या पिठावर बंदी घातली आहे. तसेच मैदा आणि रवा महागल्यामुळे त्याच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आलेली आहे.
25 ऑगस्ट रोजी आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आलेली आहे. दरम्यान सरकारी परवानगीच्या अधीन राहून गव्हापासून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीला काही प्रकरणांत परवानगी दिली जाईल असेही विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने सांगितलेले आहे.
रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. मात्र दोन्ही देशातील युद्धामुळे जागतिक गव्हाच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय आलाय. त्यामुळे भारतीय गव्हाला मागणी वाढली असून, देशांतर्गत बाजारातही गव्हाच्या दरात वाढ झाली दरम्यान वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. गव्हाची निर्यात बंद झाल्यानंतर जागतिक बाजारात गव्हाच्या पिठाची मागणी वाढली. 2021 च्या तुलनेत एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये भारतातून गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत 200 टक्के वाढ झालेली होती.