मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील 2100 रुपयांचे वचन
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील 2100 रुपयांचा विसर का पडला? महिलांमध्ये असंतोष आणि विरोधकांचा हल्ला
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, जिचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन महिलांना दरमहा 2100 रुपये मानधन देण्याचे होते, त्याबाबत सध्या सरकारला मोठा प्रश्न विचारला जात आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारने महिलांना 1500 रुपये दिले होते, पण निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीने 2100 रुपयांचा वचन दिला होता. निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन महिने लोटले तरी महिलांना 2100 रुपयांचे मानधन मिळालेले नाही, त्यामुळे सरकारवर टीकास्त्र सोडले जात आहे.
महिलांना 2100 रुपये कधी मिळतील?
निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारात महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे वचन महायुतीने दिले होते. जुलै महिन्यात जाहीर झालेल्या या योजनेला विधानसभा निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळाले होते. पण निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन महिने गेले तरी या वचनावर सरकारने अजून कृती केली नाही, असे विरोधक सांगत आहेत. यावरून महिलांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांना सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास राहिलेला नाही.
विरोधकांनी सरकारला घेरले
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावर ट्विट करत महायुती सरकारवर तिखट टीका केली आहे. “निवडणुका होऊन दोन महिने लोटले, आता शासनाला लाडक्या बहिणींचा विसर पडला आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून लाडक्या बहिणींचे अर्ज रद्द न करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर अर्ज फेटाळले गेले, तर राज्यात मोठं आंदोलन करण्यात येईल.
सरकारच्या आश्वासनावर शंका
काही दिवसांपूर्वी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एका वक्तव्यात सांगितले होते की, मार्च महिन्यानंतर लाडकी बहीण योजनेत सुधारणा केली जाईल आणि महिलांना 2100 रुपये दिले जातील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर या योजनेत बदल होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर विचार केला जाईल असे सांगितले आहे.
महिलांचे हक्क आणि आश्वासनांची पूर्तता
महिला वर्गाने योजनेतील 2100 रुपयांच्या वचनाची पूर्तता होण्याची आशा धरली होती, पण सरकारने त्यावर अद्याप कृती केली नाही. महिलांमध्ये असंतोष आहे, आणि सरकारला त्यांचं विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी 2100 रुपयांचे वचन लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
यापुढे मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पानंतर 2100 रुपयांच्या योजनेवर निर्णय होईल आणि महिलांना त्यांचे हक्क मिळतील का हे स्पष्ट होईल. सरकारला यासंदर्भात योग्य निर्णय घेणं गरजेचं आहे, अन्यथा महिलांमध्ये असंतोषाचा पारा चढू शकतो.
