महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी आता कोणताच अडथळा उरला नाही. बंठिया समितीतर्फे सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला असून आता निवडणुका आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. येत्या १५ दिवसांत अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात, असे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊन निवडणूका होतील, जिथे ७ दिवसांपुर्वी स्थगिती देण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे आता बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणं ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ % आरक्षण दिले जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले आहे की आता निवडणुक स्थगित करता येणार नाही. पुढील १५ दिवसांत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत.