ठाकरेंना धक्का नाही? कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी सांगितला निकालातील वेगळा अँगल

राज्यातील सत्तासंर्घषादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निकाल देत शिंदे गटाला दिलासा तर ठाकरेंना धक्का दिला आहे.आज दिवसभर याची सुनावणी झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिलेला आहे. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झालाय. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावलेली आहे त्यामुळे शिवसैनिकांना धक्का बसलेला आहे. 

कोर्टाच्या या निकालाबाबत कायद्याचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी मात्र वेगळं मत मांडल असून हा उद्धव ठाकरे यांना धक्का नाहा असे म्हणत निकालामधील वेगळा ऍन्गल स्पष्ट केला आहे. सत्तेचं विकेंद्रीकरण करत आपल्या राज्यघटनेनं सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, निवडणूक आयोग यांना विविध अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे एखाद्या पक्षाची नोंदणी करून घेणे, त्याला मान्यता देणं हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारही आयोगाकडे आहे. कोर्टाने आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निवडणूक आयोगाने काहीही निर्णय दिला तरी पुन्हा त्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येतं. त्यामुळे आजच्या निर्णयाने सगळं काही संपलंय, असंही नाही. हा खटला आजच्या निर्णयाने फक्त एक-दोन इंच पुढे गेला आहे असेही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले आहे. 

शिवसेनेसारख्या महाराष्ट्रातील एका पक्षाचं चिन्ह कोणाला मिळतं, हा माझ्या मते फार मोठा प्रश्न नाही. मात्र आमदारांच्या अपात्रतेचा जो मुद्दा आहे तो देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून खरा कळीचा मुद्दा आहे. कारण देशभरात सध्या एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या नेत्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या अपात्रतेचं काय होणार? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात राज्यपालांनी काही घटनाबाह्य काम केलं की नाही? असे महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत, त्याबाबत कोर्टाने अजून निर्णय दिलेला नाही असेही बापट यांनी सांगितले आहे. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.