हे शब्द संसदेत बॅन ! असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरु होत आहे.या अधिवेशनाच्या आधी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांसाठी असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या असंसदीय शब्दांना लोकसभा आणि राज्यसभेत वापरणं असंसदीय मानलं जाणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्द 2021 या शीर्षकासह ही यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे.
गद्दार, शकुनी, जयचंद, भ्रष्ट, यासह अनेक शब्द वापरण्यावर आता संसदेत निर्बंध असणार आहेत. मात्र लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड आणि अक्षम असे शब्द देखील बॅन केले आहेत.
या शब्दांना बंदी
जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद, भ्रष्ट, बाल बुद्धी, स्नूपगेट, शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड, अक्षम, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकडी, गुल खिलाए, पिट्ठू , कमीना, काला सत्र, दलाल, खून की खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, तानाशाह, अराजकतावादी, गद्दार, अपमान, गिरगिट, गूंस, घड़ियाली आंसू, असत्य, अहंकार, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागीरी, बेचारा, संवेदनहीन, सेक्सुअल हरेसमेंट हे हिंदी शब्द हटवण्यात आले आहेत.
लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती तसेच पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून काही शब्दांना आणि वाक्यांवर देखील निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यात ‘आपण माझा वेळ वाया घालवत आहात’, ‘तुम्ही आमचा गळा दाबून टाका’, ‘खुर्चीला कमजोर केलं आहे’, ‘ही खुर्ची सदस्यांचं संरक्षण करु शकत नाही’ अशा वाक्यांचा समावेश आहे.
काही इंग्रजी शब्दांवर देखील निर्बंध आणण्यात आले आहेत. यात आय विल कर्स यू, बिटेन विद शू , बिट्रेड, ब्लडशेड, चिटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टियर्स, डंकी, गून्स, माफिया, रबिश, स्नेक चार्मर, टाउट, ट्रेटर, विच डाक्टर, डिसग्रेस, ड्रामा, आईवॉश, मिसलीड, लाय, अनट्रू असे शब्द समावेशित आहेत.
नियम 381 नुसार काढले जातात असंसदीय शब्द
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेत जर अध्यक्षांना एखादा शब्द अपमानजनक किंवा असंसदीय वाटला तर तो शब्द हटवण्यासाठी ते आदेश देतात. तर नियम 381 नुसार सभागृहाच्या कार्यवाहीचा एखादा भाग हटवायचा असेल तर तो अध्यक्षांच्या आदेशाने हटवण्यात येतो.